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मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना / Chief Minister Youth Skill Earning Scheme M.P.

 

मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना :- 

मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा की उसके तहत ऐसे युवा जिनकी 12वीं के बाद पढ़ाई छूट गई है या ग्रेजुएशन के बाद जब तक परमामेंट जॉब नहीं मिलती तब तक उन युवाओं को विभिन्न सेक्टर में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और इस दौरान उन्हें 8 हजार रू प्रतिमाह दिया जाएगा:

कौशल योजना को दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बताते हुए सीएम ने कहा- इसके तहत ऐसे युवाओं को, जिन्हें 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिली, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा.  प्रशिक्षण के दौरान ही 8 हजार रु.  मास दिया जायेगा।  एक जून से यूथ पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे।  उसके बाद आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है।  एक जुलाई से रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।

इसके तहत 15 से 29 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे।


 मुख्यमंत्री ने कहा, जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो नीट में सरकारी स्कूलों के बच्चे छूट जाते हैं.  अब हम नीट रिजल्ट के आधार पर दो मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे।  मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर अंग्रेजी अनिवार्य है तो मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।  प्रदेश में पांच अप्रैल तक युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। अगले साल के बजट में युवा बजट को भी शामिल किया जाएगा।


युवा पोर्टल और युवा नीति क्या है?


 युवा पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।  इसका उद्देश्य युवाओं को सूचना, संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।  पोर्टल पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी भी उपलब्ध होगी।  इसके जरिए युवाओं को सरकारी संगठनों से भी जोड़ा जाएगा।  पोर्टल में मेंटर्स से मार्गदर्शन भी मिलेगा।


 सरकार हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा के विषय चयन से लेकर करियर प्लानिंग तक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।  पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं से ऋण और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली बनाई जाएगी।  इस एकीकृत व्यवस्था में शिक्षा से लेकर कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार में निर्बाध मदद मिलेगी।  युवाओं को सरकार से जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय युवा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा.


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